ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਕੁੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜੀਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 26,600 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਫੰਨ ਪੋਪਸ, ਖਿਚੜੀ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ-ਨਮਕੀਨ ਦਲੀਆ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਯਤਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ, ਟੈਂਡਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
