ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਵਲੋਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨਹਟਨ ਸਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜੈਨੇਟ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਾਰਗਾਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ।