ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ICE ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ—ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ, ਕਵੇਕਰ ਅਤੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ Department of Homeland Security ਦੀ immigration enforcement ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ 19–20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Gurdwara Sahib West Sacramento ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। Cooperative Baptist Fellowship ਅਤੇ ਛੇ Quaker Meetings ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ plaintiffs ਹਨ।ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ “protected areas” ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ churches, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, schools ਅਤੇ hospitals ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ immigration enforcement ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ officers ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ICE ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ immigrant families ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੀ Judge Barbara Milano Keenan ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ congregations ਉੱਤੇ “chilling effect” ਪਿਆ ਅਤੇ Sikh plaintiffs ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ plaintiffs ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਚਰਚ ਲਈ ਪੂਰੀ nationwide ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ injunction ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ protection ਨੂੰ plaintiffs ਨਾਲ affiliated 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ houses of worship ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ plaintiffs ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ protected locations ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ICE ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ administrative ਜਾਂ judicial warrant, ਕਿਸੇ suspect ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ emergency circumstances ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ enforcement ਲਈ exceptions ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।