ਐੱਚ-1ਬੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਫੀਸ ਮੁੜ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਮ ਐੱਚ-1ਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।20 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਲਿਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।