ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।