ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਵਚਨਬੱਧ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੋਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼•ੁਦਾ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।