ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPI ਅਤੇ RuPay ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ “ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ” (MDR) ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। NPCI ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ UPI ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ MDR ਚਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 5 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2040-41 ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
