ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਕੈਮ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਸ਼ੈਡੋ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੀ-ਲੇਬਲਿੰਗ, ਰੀ-ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਕੈਮ’ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ‘ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।