Income Tax Department ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ NRI Tax Residency ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ Income Tax Department ਨੇ NRI ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ Tax Residency ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ Income Tax Act, 2025 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Tax Years ਲਈ Residential Status, Income Tax Act, 2025 ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ Tax Years ਲਈ Income Tax Act, 1961 ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ—ਭਾਵੇਂ Assessment ਜਾਂ Reassessment ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Deemed Residency ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ Domicile, Residence ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Tax ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ Deemed Resident ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
“Not Ordinarily Resident” ਜਾਂ NOR Status ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ NOR ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ Non-Resident ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ Stay 729 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
NRI ਲਈ ਮੁੱਖ Concessional Tax Provisions ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ Eligible Investment Income ਜਾਂ Long-Term Capital Gains ਵਾਲੇ NRI ਨੂੰ Return Filing ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ Tax ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ TDS ਰਾਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ FAQ ਦੋਵਾਂ Tax Laws ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਮ Tax Exemption ਜਾਂ Residency Rules ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
