ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

 ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ”ਟਰੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਂਡੂਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1996 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਇਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ Pay.gov ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਠੇਕਾ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਡਿਪੋਰਟ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।