ਡੀਪਫੇਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ: ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਡੀਪਫੇਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।