ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਡੋਮੀਨੋਜ਼’ ‘ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪੈਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 185.90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪੈਕਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਨਨ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 20 ਰੁਪਏ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜੇ ਜਾਣ।
ਮਾਨਸਿਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ PGIMER ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 185.90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪੈਕਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਨਨ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 20 ਰੁਪਏ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜੇ ਜਾਣ।
ਮਾਨਸਿਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ PGIMER ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
