InternationalTop News
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ — ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ (AP) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8 ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਿਖਤੀ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ USCIS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 51 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਟੀ (DHS) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਿਖਤੀ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ USCIS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 51 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਟੀ (DHS) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
