ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (NCRP) ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਇਨ ਰੀ: ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫੋਰਜਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ’ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
