ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਸਓਪੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਡੈਬਿਟ ਬਲਾਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 57 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 36,290 ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 18.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 67 ਪਹਿਲੇ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
