ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ. ਆਰ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੀ ‘ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਰੋਸਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਸਟਰ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏ. ਜੀ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਦਲੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਦੇਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ, ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 157/2025 ’ਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸਟਰ ਆਪਸ ’ਚ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੀ ‘ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਰੋਸਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਸਟਰ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏ. ਜੀ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਦਲੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਦੇਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ, ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 157/2025 ’ਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸਟਰ ਆਪਸ ’ਚ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
