ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (LPA) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਏ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LPA ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ LPA ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
