ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
