ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਓਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਮ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ”ਟਰੰਪ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ” ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 15,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ‘ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਐੱਫ-1 ਅਤੇ ਐੱਮ-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ 15.8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।