ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. (DNA) ਮੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. (DNA) ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕਰੇ ਮਦਦ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
