ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਨ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਿਰਨ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੇ ₹500 ਅਤੇ ₹1,000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਟਰੱਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਰੱਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ SIT ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
