ਸੰਸਦ ‘ਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਦ; ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1971’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ (ਸਾਰੇ ਛੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਕਨੀਮੋਝੀ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।