ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ”Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections” ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ) ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਜੌਨ ਸਾਊਅਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 23 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਾਂਜੀ ਬਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।