ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ‘ਫਸਟ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼’ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”…ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 8 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।