ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਰੋਦਨ, ਨੱਡਾ, ਪਾਰਚ, ਸਿਆਂਖ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਾਗਲ, ਪੈਰੋਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪਾਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਨ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਰੋਦਨ, ਨੱਡਾ, ਪਾਰਚ, ਸਿਆਂਖ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਾਗਲ, ਪੈਰੋਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪਾਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਨ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
