ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ/ਭਲਾਈ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੌਂਪਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
