ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਯਾਤਰੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ “ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਪੈਸੇਂਜਰ” ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਲਾਸ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੋਚ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ “ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” (No-Fault Liability) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਟਿਕਟਧਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਯਾਤਰੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ “ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਪੈਸੇਂਜਰ” ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਲਾਸ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੋਚ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ “ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” (No-Fault Liability) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਟਿਕਟਧਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
