ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ; ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਏ.ਪੀ.) ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਦਦ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ (ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ), ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਮੈਡੀਕੇਡ), ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ (ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਊਚਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯਾਨੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।