ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 530 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 156 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
