ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ, ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ , 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਟਾਪ-5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
