Satluj ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੋਂ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ OTT ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ (Satluj) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਮੀਡਿਅਰੀ ਯਾਨੀ ਵਿਚੋਲੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।