ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBSE ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਉਹ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ CBSE ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਮਈ ਨੂੰ, CBSE ਨੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦਾ ਬੈਂਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
