ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ (E20) ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਇਸ E20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਨੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ: ਹਰੇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਫਿਊਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
