ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਥਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ (Customary Law) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ “ਨੇੜਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਨੂਹ (Nuh) ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਵਾਜ-ਏ-ਆਮ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਥਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (Personal Law) ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਥਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।