ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਡਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਟੀਮ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ‘ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਈਸੀਐਚਆਰ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਰਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਈਸੀਐਚਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ECHR) ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਗੁਮਨਾਮੀ (anonymity) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ECHR ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ECHR ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ‘ਚ ਸਥਿਤ ECHR ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ 2026 ‘ਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਰਿਸਕ (ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ) ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
