ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ RDF ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ 155 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
RDF ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।” ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ; ਉਹ ਵਾਧੂ ₹4.75 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” (ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
