ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ, ਮੇਹਰ ਸਚਦੇਵ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਰੱਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
