ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ FASTag ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਲੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (RFID) ਸੈਂਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ FASTag ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ UPI ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਟੋਲ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ 1.25 ਗੁਣਾ (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ GPS-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣਗੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਲ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ FASTags’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ₹3,075 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਪਾਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
