ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ (ਸ਼ੰਕਰ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ “ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ “ਵਸਤੂ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
