ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
