ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ‘ਡਾਕਟਰਡ’ (ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤਿਕਥਨੀ’ (Executive Overreach) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
