ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2023 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
