ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਡੀਫਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐੱਸ), ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ; ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐੱਸ), ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐੱਸ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ (₹50,000 ਹਰੇਕ) ਘਟਾ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
