PunjabTop News

ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1972 ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 40% ਅਪਾਹਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਸਤ 2006 ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2014 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 1995 ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਆਇਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਸੁੱਤਾ’ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਨਿਆਇਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button