ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਣਾਉਣ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਰਸਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਖਾਸ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।