Breaking NewsD5 specialNewsPoliticsPunjabUncategorized

”ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਪੰਜਾਬ”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਕੱ-ਹਕੂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮੁਹਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ CORONA ਦਾ ਸੱਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ IMMUNITY ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਲੋਕ, Dr. Prem Khosla | D5 Channel Punjabi

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਕੰਟਰੈਂਟ ਲਿਸਟ) ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

NEWS BULLETIN ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ

ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ 80-85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਸੀ.ਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੇਚ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

🔴 LIVE | Education Minister | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ LIVE ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਹਰ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

TEACHERS ਲਈ CAPTAIN ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ

ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ।
ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਾਤਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦੇ।

 

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button