ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ’।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
