ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਬਜ਼ਾ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਢੁਕਵੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ) ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਡਰ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵੀਡੀਓ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ II ਅਤੇ ਭਾਗ III ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
