ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁਮਾਦਾਰ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
