ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ‘ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਦਲੇ ਇਕ ਫੀਸਦ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਐਸਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2022 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਚੋਂ 2 ਫੀਸਦ ਕਮੀਸ਼ਨ—ਲਗਪਗ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ (5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਰਕਤਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ 2022 ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
